8th Pay Commission Salary Hike 2025 को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग के प्रारंभिक मसौदे पर काम शुरू कर दिया है और रिपोर्ट्स के अनुसार इसमें 2.50 का फिटमेंट फैक्टर तय किया गया है। यह नया वेतनमान 1 जनवरी 2026 से लागू किया जाएगा। इससे देशभर के लगभग 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनभोगियों की सैलरी और पेंशन में बड़ा इजाफा देखने को मिलेगा।
वित्त मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार, 8वें वेतन आयोग को लेकर आधिकारिक घोषणा 2025 के अंत तक की जा सकती है।
8वें वेतन आयोग में कितना बढ़ेगा वेतन, जानिए नई गणना
7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 तय किया गया था जिससे न्यूनतम वेतन ₹18,000 प्रति माह हुआ था। अब यदि 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.50 तय होता है तो न्यूनतम वेतन लगभग ₹21,000 से ₹22,000 के बीच हो सकता है। वहीं, जिनका वर्तमान बेसिक पे ₹30,000 है, उनका नया वेतन 2.50 के अनुपात से बढ़कर ₹75,000 तक पहुंच सकता है।
इस बढ़ोतरी का लाभ न केवल सक्रिय कर्मचारियों को मिलेगा, बल्कि सेवानिवृत्त पेंशनर्स को भी पेंशन बढ़ोतरी के रूप में फायदा होगा। इससे महंगाई को देखते हुए जीवन स्तर में सुधार और क्रय शक्ति में बढ़ोतरी की उम्मीद है।
कब लागू होगा 8th Pay Commission और क्या हैं इसकी मुख्य बातें
सरकारी सूत्रों के अनुसार, 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू मानी जाएंगी, लेकिन इनकी घोषणा 2025 में कर दी जाएगी ताकि बजट 2026-27 में इसे शामिल किया जा सके। इस आयोग में निम्नलिखित महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है:
- फिटमेंट फैक्टर: 2.50 तय किया गया है (संभावित)
- न्यूनतम वेतन: ₹21,000–₹22,000 तक प्रस्तावित
- नई ग्रेड-पे संरचना: सरल और पारदर्शी बनाने पर जोर
- पेंशन प्रणाली: पुरानी और नई पेंशन योजनाओं का एकीकरण या सुधार
- स्वचालित वेतन संशोधन: हर 5 साल में संशोधन का सुझाव
- महंगाई भत्ता (DA) फार्मूले में बदलाव
कर्मचारियों की लंबे समय से थी ये मांग
केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारी संघ लंबे समय से 8वें वेतन आयोग की मांग कर रहे थे। खासकर महंगाई के लगातार बढ़ने के चलते कर्मचारी संगठन यह चाहते थे कि केंद्र सरकार न्यूनतम वेतन को कम से कम ₹26,000 तक बढ़ाए। हालांकि, 2.50 का फिटमेंट फैक्टर अपेक्षाओं से थोड़ा कम है, लेकिन इससे मौजूदा वेतन में औसतन 25% तक की वृद्धि संभव मानी जा रही है।
क्या 8th Pay Commission से जुड़ा है पुरानी पेंशन योजना का मुद्दा?
कुछ कर्मचारी संगठनों का यह भी कहना है कि केवल वेतनवृद्धि काफी नहीं है, बल्कि पेंशन योजना में भी बदलाव की आवश्यकता है। पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की मांग भी इसी समय उठ रही है। कई राज्यों जैसे राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड और पंजाब ने पुरानी पेंशन योजना को वापस लागू किया है, जिससे केंद्रीय कर्मचारियों में भी उम्मीद जगी है कि 8वें वेतन आयोग के साथ इस पर भी विचार होगा।
कब आएगी आधिकारिक अधिसूचना?
8वें वेतन आयोग से जुड़ी अधिसूचना के बारे में अभी कोई आधिकारिक जानकारी जारी नहीं की गई है, लेकिन वित्त मंत्रालय और कार्मिक विभाग के बीच मंथन जारी है। उम्मीद की जा रही है कि 2025 के अंत तक आयोग का गठन और उसकी सिफारिशें सार्वजनिक की जाएंगी, जो 2026 से प्रभावी होंगी।
डिस्क्लेमर: यह लेख विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स और कर्मचारी संगठनों से प्राप्त सूचनाओं पर आधारित है। कृपया वेतन आयोग से जुड़ी आधिकारिक अधिसूचनाओं के लिए भारत सरकार की वेबसाइट या संबंधित विभाग की घोषणाओं की प्रतीक्षा करें। कोई भी निर्णय लेने से पहले प्रामाणिक स्रोतों से जानकारी अवश्य प्राप्त करें।
